भोपाल, दानिश रज़ा खान: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली घोषणा की है। इस घोषणा के तहत निकायों के महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह कदम राज्य की नगरीय प्रशासन को सशक्त बनाने और जनप्रतिनिधियों के योगदान को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
महापौर से पार्षद तक: सभी के मानदेय में बढ़ोतरी
इस घोषणा के तहत नगर निगम के महापौर का मानदेय अब 26,400 रुपये हो गया है, जो पहले 22,000 रुपये था। इसी तरह, नगर निगम के उपाध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। नगर पालिका और नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा, जो अब नए मानदेय के साथ अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री द्वारा टीडीआर पोर्टल का शुभारंभ
इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के नगरीय विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR)' पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए निजी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जाएगा। अब मुआवजे की जगह जमीन मालिकों को टीडीआर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे वे अन्य बिल्डर्स या डेवलपर्स को बेच सकते हैं, या अपने निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या है टीडीआर पोर्टल की खासियत?
टीडीआर पोर्टल के जरिए राज्य सरकार द्वारा निजी जमीन के बदले दिए जाने वाले टीडीआर सर्टिफिकेट्स के सभी नियम और प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। टीडीआर सर्टिफिकेट को अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) के रूप में खरीदा या बेचा जा सकेगा, जो शहर की 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों के किनारे मान्य होगा। इस कदम से शहरी विकास को गति मिलेगी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी।
जनप्रतिनिधियों की नई मानदेय सूची
- महापौर: ₹26,400 (पहले ₹22,000)
- नगर निगम उपाध्यक्ष: ₹21,600 (पहले ₹18,000)
- नगर निगम पार्षद: ₹14,400 (पहले ₹12,000)
- नगर पालिका अध्यक्ष: ₹7,200 (पहले ₹6,000)
- नगर पालिका उपाध्यक्ष: ₹5,760 (पहले ₹4,800)
- नगर पालिका पार्षद: ₹4,320 (पहले ₹3,600)
- नगर परिषद अध्यक्ष: ₹5,760 (पहले ₹4,800)
- नगर परिषद उपाध्यक्ष: ₹5,040 (पहले ₹4,200)
- नगर परिषद पार्षद: ₹3,360 (पहले ₹2,800)
यह घोषणा राज्य के जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है, जो अपने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। इस निर्णय से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वे और भी अधिक उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे।
राज्य में नगरीय विकास और जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह कदम, मुख्यमंत्री मोहन यादव की दूरदर्शिता और नेतृत्व की क्षमता का एक और प्रमाण है।
